NEWS
The Shame Deal: A Betrayal of Palestine and the Struggle of the Palestinian People
22.09.20, Tuesday
The Israeli occupation, the United Arab Emirates and the Kingdom of Bahrain, under the supervision of US President Donald Trump, announced their abolition of the Palestinian state and the right of Palestinians to return to their historic lands, with an agreement that they signed.
They described the agreement signed by Israeli Prime Minister Netanyahu and the foreign ministers of the UAE and Bahrain at the White House as "bringing peace to the Middle East and normalizing relations." They accused those who oppose the agreement and do not accept it of "not wanting peace."
And now the world order, which has lost its strength and morals, is modernizing itself with regional imagination and simple touches, accusing the opponents of normalization who are gaining strength and standing among their peoples and is trying to eliminate them.
This is the result of long work and intense effort in terms of period and application by the global system. And that these agreements, which focus attention on the occupation of Palestine and the oppression of the Palestinians, will play the role of the curtain in terms of implementation and work for the next stage. So, destroying this theatre and ripping these curtains off should be a common goal and effort of humankind.
This agreement is evidence of the United Arab Emirates regime's dealings with war criminals and the elimination of the peoples of the region, foremost among which is Palestine and many countries in the region. The elimination of the Palestinian state, sending the Palestinian people to exile, paving the way for the Zionist racist project, and satisfying the centers of imperialism.
When looking at the agreements concluded with the Zionist occupation deeply and through historical awareness since the conflict sparked by the Israeli occupation, such as the "Camp David" agreement between the Arab Republic of Egypt and Israel, the "Oslo" agreement between the Palestine Liberation Organization and Israel, they did not bring any benefit to the Palestinian people, The only beneficiary was the Israeli entity that did not stop its crime against the Palestinians and did not show any intention of real peace. Today, this agreement indicates that the problem is no longer between the peoples of the region and the Israeli occupation, but between the Palestinian people and the Israeli occupation.
We know that princes, kings and dictatorial regimes conclude these agreements in order to remain in power, because they need their main employers in order to increase their wealth and immorality at the expense of the Palestinian people and the peoples of the region.
And we, as Memur-Sen Confederation, noticed from the first day that the racist Zionist regime acted according to a strategy, and it may cover all the massacres that were carried out against humanity, especially through the media, thanks to the Jewish lobbies in many countries of the world, especially the United States of America and the Arab countries. Despite this, we say we will not recognize the occupier who usurped the land of Palestine and spilled the blood of its people.
On the other hand, we will continue to work with all the free people of the world in order not to allow the Palestinians and Al-Quds to be used as machines for dirty bargaining.
We will never back down from the belief that the dark cloud of small birds named 'Ababil' defeated Abraha's army and elephants, so we believe in the victory of Palestine against the occupation and brutality of Israel.
We will defeat imperialism and get rid of its legislation.
The cause of Palestine and the oppressed are our slogan
The liberation of Jerusalem is our struggle
They will lose ... Palestine will win.